चैत २८ सम्म जिल्ला स्थित खारेजी हुने कार्यलयहरु

सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहले पाउनेछन् । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार जिल्लाका खारेज हुने सूचीमा रहेका कार्यालयले २८ चैतभित्र आफ्ना कार्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि छरितो टिम जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहन सक्ने सचिव थपलियाले जनाउनुभयो ।

 

खारेज हुने कार्यालयहरु जिल्ला स्थित प्राविधिक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, तथ्यांक कार्यालय, पर्यटन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रहेका छन् । त्यसैगरि जिल्ला स्थित सबै विकास समितिहरू ,सबै प्रतिष्ठान र परियोजनाहरु पनि खारेज हुने छन् ।

Comments