विराटनगर जुट मिल्सका सञ्चालकले मेसिनरी बेचेर खाएको आरोप

लामो समय श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अग्रज नेताले विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियान समिति गठन गरेका छन् ।
अग्रज नेताले सरकारको शेयर साबिकको ६८ प्रतिशत पुर्याउन समेत माग गरेका छन् । सरकारको सेयर लगानीलाई मिल्समा ६८ प्रतिशत नपु¥याए अभियान समितिले सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिँदै विहिबार विरोध ¥याली गर्ने भएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तर्गतको नेपाल स्वतन्त्र टेक्स्टाइल, गार्मेन्ट तथा जुट मजदुर युनियनका राष्ट्रिय इन्चार्ज धर्मानन्द सञ्जेलको अध्यक्षतामा समिति गठन  भएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा प्रकाश शाह र सचिवमा हिमाल शेर्पा रहेका छन् ।
 जुट मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर लगानीलाई मिल्सका अहिलेका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेसहितको समूहले जालझेल गरेर ३३ प्रतिशतमा झारेको भन्दै यसका विरूद्ध कडा आन्दोलन गर्ने समितिका अध्यक्ष सञ्जेलले चेतावनी समेत दिनुभयो । मिल्सको २०६६ जेठ २७ को विशेष साधारण सभाले मिल्समा सरकारको शेयर लगानीलाई ६८ प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरेको उहाले बताउनुभयो । सोही अनुसार उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नेपाल सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ०७४ कात्तिक १२ गते परिपत्र पठाएको जनाएको छ । 
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नन्देश्वर डङ्गोलको हस्ताक्षरमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।मन्त्रालयले मिल्सको सञ्चालक समितिलाई गत असोज १० गते पत्र लेख्दै ०७३ असार २४ को विशेष साधारण सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ । गत असार २४को विशेष साधारण सभाले सरकारको शेयर लगानीलाई मिल्समा ३३ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । 
साधारण सभामा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीको विमतिका बाबजुद शेयर बाँडफाँडको निर्णय गरिएको कुरा मन्त्रालयको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको सञ्जेलले बताउनुभयो । यस विषयमा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिसित स्पष्टीकरण मागे पनि हालसम्म सञ्चालकले अटेर गरिरहेको बताइएको छ । 
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चम्पा दाहालले ०७४ भदौ २८ गते मिल्सलाई पठाएको पत्रमा सरकारी प्रतिनिधि नभई मिल्सको सञ्चालक समितिको बैठक नगराउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ । उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पटकपटक बैठक भएको सञ्जेलले आरोप लगाृउनुभएको छ ।  तत्कालीन अध्यक्ष र अहिलेका सञ्चालक नीलहरिलाई उद्योग मन्त्रालयले ०७३ असार १ गते नै अर्को व्यवस्था नभएसम्म बोर्ड वा कम्पनीसम्बन्धी कुनै पनि कार्य सञ्चालन नगर्न र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउन निर्देशन दिएको  बताइएको छ  । मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि वितरण गर्दै सञ्जेलले भने, ‘तर निर्देशनविपरीत नीलहरिले अध्यक्षमा वसन्त वनलाई नियुक्त ् र आफू प्रबन्ध सञ्चालक हुनुभएको छ ।’उहाले विधिको शासन भए काफ्ले र वनलाई पक्राउ गरेर कारवाही थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । 
‘यो मुलुकमा सरकार र विधिको शासन छ भने काफ्ले र वनलाई पक्राउ गरेर तुरुन्त कारबाही सुरु गर्नुपर्ने हो’, सञ्जेलले भन्नुभयो ‘दण्डहीनताको सिकार विराटनगर जुट मिल्स भएको छ । ठगहरूको लुटिखाने अखडामा परिणत हुँदैछ ।’  उहाले वन र काफ्लेले लगायतका पदाधिकारीले मिल्सका करोडौँ मूल्यका मेसिनरी र पार्टपुर्जालाई बेचेर खाएको आरोप समेत लगाउनुभयो । सन्जेलले भन्नुभयोे, ‘मेसिनभित्र रहने प्रति गोटा २ हजार पर्ने पित्तलका पाइपहरू ८ हजार थानको सङ्ख्यामा बेचिएको छ, यसको मूल्य नै १ करोड ६० लाख पर्छ । ‘सिलाइ गर्ने मेसिन, मिल्सको मोटरलगायत त्यहाँका तामाका पाता र काठपातसमेत बेपत्ता भएको उहाले बताउनुभयो । उद्योग मन्त्रालयले ०७३ वैशाख २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्तै मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर मिल्सका कुनै पनि पुराना सामान लिलाम विक्री वा कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न नदिनू भनी ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
Comments